'Political Science - GKGS'
"राज्य के नीति-निर्देशक तत्व"
(Directive Principles of State Policy)
- यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं।
- यह अपरिवर्तन या है इसको लागू नहीं किया जा सकता।
- परंतु मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है।
नीति निर्देशक तत्व - राज्य पर संविधान द्वारा कुछ कर्तव्य आरोपित किए गए हैं परंतु राज्य पर इन कर्तव्यों को लागू करने की बाध्यता नहीं है।
42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
- अनुच्छेद - 39 (a) अनुच्छेद - 43 (a) अनुच्छेद - 48 (a) को जोड़ा गया है
अनुच्छेद - 39(a)
(Article)
- समान अवसर के आधार पर न्याय देना निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े।
अनुच्छेद - 43(a)
(Article)
- उद्योगों में कामगारों को प्रबंधन में भाग लेने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद - 48(a)
(Article)
- पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन्यजीवों तथा वनों की रक्षा करना।
44 वें संविधान संशोधन - 1978
- इसके तहत अनुच्छेद-38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है।
97 वे संविधान संशोधन - 2011
- अनुच्छेद - 45(b) सहकारी समितियों की स्थापना एवं स्वच्छता पर चालान लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं शैक्षक संगठन की व्यवस्था करना।
86वां संविधान संशोधन - 2002
- इसके तहत अनुच्छेद 45 के विषय को मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21(a) में शामिल किया गया।
- अब अनुच्छेद 45 का विषय में परिवर्तित हो गया है इसके तहत जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी देखभाल माता-पिता/संरक्षण एवं राज्य करेगा।
भाग-4
अनुच्छेद, 36-51 (Article)
अनुच्छेद - 36
(Article)
- राज्य की परिभाषा (भाग - 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए)
अनुच्छेद - 37
(Article)
- नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है, लागू नहीं हो सकता परंतु देश के शासन में यह मूलभूत है।
अनुच्छेद - 38
(Article)
- 44 वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया।
अनुच्छेद 38 (1) {Welfare}
- राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके।
अनुच्छेद 38 (2) {Inequality}
- आय की असमानता को समाप्त करना इसके साथ ही सुविधाओं और अवसर की समानता को समाप्त करना।
अनुच्छेद - 39
(Article)
सामाजिक आर्थिक न्याय से सम्मानित नीतियां
आजीविका (Livelihood)
- पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना।
वितरण (Distribution)
- भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण।
केंद्रीकरण (Centralization)
- धन तथा उत्पादन के साधनों का अहितकरी केंद्रीकरण।
समान वेतन (Equal pay)
- पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन।
स्वास्थ्य (Health)
- पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति के आधार पर प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना।
बच्चे (Children's)
- बच्चों को प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना गरिमा के साथ विकास का अवसर देना।
अनुच्छेद 39 (1)
[इसको 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया]
- नि: शुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद - 40
(Article)
- ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद - 41
(Article)
- बुढापे बीमारी व बेरोजगारी की स्थिति में काम शिक्षा लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार
अनुच्छेद - 42
(Article)
- प्रस्तुति सुविधाएं
अनुच्छेद - 43
(Article)
- न्यूनतम मजदूरी व कुटीर उद्योग
अनुच्छेद - 43 (a)
- 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया।
- इसी में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान है।
अनुच्छेद - 44
(Article)
- एक समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद - 45
(Article)
- 465 वे संविधान संशोधन 2002 के तहत इस अनुच्छेद की भाषा में परिवर्तन हुआ तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल तथा उनकी शिक्षा का दायित्व उनके माता-पिता के साथ-साथ राज्य का भी कर्तव्य है।
अनुच्छेद - 46
(Article)
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की बात।
अनुच्छेद - 47
(Article)
- नशीली पदार्थों के सेवन का निषेध स्वास्थ्य की देखभाल अच्छा पोषक स्तर।
अनुच्छेद - 48
(Article)
- गाय बछड़े दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध तथा कृषि और पशुपालन का आधुनिक पद्धति के आधार पर विकास।
अनुच्छेद - 48 (a)
[42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया]
- इसी में पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन की बात की गई है।
अनुच्छेद - 49
(Article)
- राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण
अनुच्छेद - 50
(Article)
- कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण
अनुच्छेद - 51
(Article)
- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की समृद्धि